Government Solar Panel Price: भारत में बढ़ती जनसंख्या के साथ ऊर्जा की खपत तथा मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। विधुत ऊर्जा की बढ़ती खपत और मांग की वजह से सरकार को भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
भारत में इलेक्ट्रिक ऊर्जा की मांग इतनी ज्यादा है कि इसकी आपूर्ति कोयला डीजल व पेट्रोल जैसे अपर्याप्त ऊर्जा संसाधनों की मदद से नहीं की जा सकती है।
इसलिए भारत सरकार लगातार सोलर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने पर जोर दे रही है। सौर ऊर्जा की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके विद्युत की बढ़ती खपत और मांग दोनों की आपूर्ति की जा सकती है।
सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के इसी क्रम में भारत की सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार की सोलर योजनाएं संचालित कर रही हैं। इस साल भी भारत सरकार ने कई सोलर रूफटॉप योजनाएं चलाई हैं।
अब सरकारी सौर विद्युत योजनाओं की मदद से काफी कम लागत पर सोलर पैनल सिस्टम लगाया जा सकता है और बिना इलेक्ट्रिसिटी बिल के विधुत की जरुरत भी पूरी की जा सकती है।
मौजूदा समय में सरकारी योजनाओं के तहत ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर 40% तक की सब्सिडी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सब्सिडी के बाद सोलर पैनल सिस्टम की कीमत काफी किफायती हो जाती है।
चलिए आज इस लेख के जरिए हम आपको सरकारी सोलर पैनल की कीमत (Government Solar Panel Price In India) बताते हैं।
सरकार दे रही है सोलर पैनल पर इतनी सब्सिडी
भारत में सौर ऊर्जा की मदद से विद्युत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पैनल सिस्टम पर सब्सिडी चालू की गई है।
अगर आप एक किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो आपको सरकार की तरफ से 40% तक की सब्सिडी मिलती है जबकि 10 किलोवाट तक की क्षमता का सोलर सिस्टम इनस्टॉल करने पर 20% तक की सब्सिडी दी जा रही है।
केंद्र सरकार की तरफ से रूपटॉप सोलर पैनल सिस्टम की प्रति किलोवाट पर 18,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। हालांकि 18,000 की यह सब्सिडी केवल एक से तीन किलोवाट सोलर सिस्टम पर मिलती है।
जबकि 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक ज्यादा का सोलर सिस्टम लगवाने पर सब्सिडी की यह धनराशि घटकर 9,000 रुपए प्रति किलोवाट हो जाती है।
लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की सरकार द्वारा सोलर सब्सिडी केवल ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम पर दी जाती है, जबकि ऑफ ग्रिड पैनल सिस्टम पर यह सब्सिडी लागू नहीं होती।
सोलर सिस्टम पर सब्सिडी देने वाली सरकारी योजनाएं
इस समय भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारी मिलकर कई अलग-अलग तरह की सोलर एनर्जी योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इन योजनाओं में सबसे अहम एक सोलर रूफटॉप योजना है।
हालांकि इस योजना के अलावा भी प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। यह सभी योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जबकि इनके अलावा भी अलग अलग राज्य सरकारें अपने राज्यों में भी सोलर सब्सिडी प्रदान करती हैं।
सरकारी सोलर पैनल की कीमत (Government Solar Panel Price)
भारत में 1 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर पैनल की कीमत तकरीबन 70,000 रुपए तक होती है लेकिन 18,000 रुपए की सब्सिडी के साथ 1 किलोवाट ऑन ग्रिड पैनल आपको केवल 52,000 रुपए में ही मिल जाता है।
जबकि 1 किलो वाट हाइब्रिड सोलर पैनल की कीमत तकरीबन 1,20,000 हजार तक हो सकती है। हालांकि सब्सिडी के बाद यह कीमत घटकर केवल ₹1,02,000 हो जाती है।
अगर 2 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर पैनल के कीमत की बात की जाए तो यह तकरीबन 1,40,000 रुपए तक हो सकती है जबकि सब्सिडी लागू होने के बाद इसकी कीमत घटकर महज एक लाख चार हजार पड़ती है।
3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाने पर 18,000 रुपए प्रति किलोवाट तक की सब्सिडी उपलब्ध है।
अगर 5 किलोवाट तक सोलर सिस्टम की बात की जाए तो इसकी लागत तकरीबन ₹3,55,000 तक होती है, लेकिन यह सिस्टम 3 किलोवाट के लिए ₹18,000 और अन्य 2kW के लिए ₹9,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी के साथ केवल ₹2,83,000 का पड़ता है।
ठीक इसी तरह 10 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम जिसकी लागत 7 लाख 10 हजार रुपए तक होती है, ₹1,17,000 रुपए तक की सब्सिडी के साथ महज ₹5,93,000 रुपए तक ही पड़ती है।
ऊपर हमने जिन सोलर सिस्टम की बात की है यह प्रायः ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, जिन पर गवर्नमेंट सब्सिडी लागू होती है।
सरकारी सौर पैनल योजना एवं सब्सिडी के लाभ
सरकारी सौर पैनल योजनाओं के तहत महंगे सौर पैनल सब्सिडी की वजह से कम दाम में मिल जाते हैं हालांकि एक बार आपको इन पर पैसा निवेश करना पड़ता है। लेकिन 3 महीने के भीतर ही आपकी सब्सिडी धनराशि आपके खाते में आ जाती है।
सरकारी योजनाओं के तहत जिन सौर विक्रेताओं द्वारा सोलर पैनल सिस्टम लगाया जाता है, वह 5 साल तक इंस्टॉल कराए गए सोलर सिस्टम की देखरेख की जिम्मेदारी भी उठाते हैं।
सरकारी योजनाओं की मदद लेकर अब आम आदमी भी सोलर सिस्टम लगवा सकता है। भले ही उन्हें एक बार निवेश करना पड़ता है लेकिन फिर वह 20 से 25 सालों के लिए बिजली बिल से मुक्त हो जाते हैं, साथ साथ बिजली उत्पादन के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं।
Frequently Asked Questions
केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत एक से लेकर तीन किलोवाट तक सोलर सिस्टम पर 18,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है जबकि 4 से 10 तक ₹9000 तक की सब्सिडी मिलती है।
भारत में इस समय केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सोलर रूफटॉप स्कीम सोलर सिस्टम पर 40% तक की सब्सिडी प्रदान करती है।
भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सोलर सिस्टम लगवाने पर इन ग्राहकों को 40% तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता सोलर सब्सिडी कहलाती है।
दोस्तों में इस सोलर ब्लॉग का एडमिन हूँ, इस ब्लॉग पर में रोजाना सोलर पैनल, सोलर ऊर्जा, सोलर योजना और सोलर प्रोडक्ट्स से जुडी जानकारी शेयर करता हूँ।
