Solar Panel Subsidy List: जानिए पूरी सरकारी सब्सिडी लिस्ट

Solar Panel Subsidy List: भारत (India) के ऊर्जा भविष्य में सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। देश में बढ़ती ऊर्जा मांग और जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेषकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। 

इन प्रयासों में से एक है ‘सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना‘, जो घरों और संस्थानों को अपनी छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य न केवल बिजली उत्पादन में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, बल्कि उन्हें महंगी बिजली के बिलों से राहत देना और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना के तहत आपको कितनी सब्सिडी मिल सकती है? क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं? और इसके लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है? इस लेख में, हम आपको ‘सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना’ के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि यह योजना क्या है, इसके लाभ क्या हैं, और इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। साथ ही, हम यह भी समझेंगे कि सौर पैनल की स्थापना से आप अपने बिजली बिल में कितनी बचत कर सकते हैं और इस पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी कितनी है। 

तो आइये इस लेख में आगे बढ़ते है और Solar Subsidy in India के बारे में डिटेल में जानते है।

सोलर सब्सिडी का मतलब क्या होता है? (What is meant by solar subsidy?)

भारत सरकार (Indian Government) ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विद्युत बिल कम करने के लिए सोलर पैनलों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इनमें PM Surya Ghar Yojana, Solar Rooftop Yojana और PM Kusum solar panel Yojana शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत, नागरिकों को सोलर पैनल स्थापित करने पर विभिन्न सब्सिडी उपलब्ध होती हैं। सब्सिडी का आकलन केंद्रीय और राज्य सरकारों, और बैंकों द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, 1KW से 3KW तक के सोलर पैनल की स्थापना की लागत 40,000 से 45,000 INR हो सकती है, जिसपर केंद्रीय सरकार 30,000 INR तक की सब्सिडी उपलब्ध करा सकती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें और बैंक अतिरिक्त सब्सिडी और ऋण प्रदान कर सकते हैं। सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए, नागरिकों को MNRE या PMSY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

पीएम सूर्य घर योजना, सोलर रूफटॉप योजना क्या है? What is PM Surya Ghar Yojana, Solar Rooftop Scheme?

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana एक नई सोलर रूफटॉप स्कीम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, सरकार 2 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए अतिरिक्त लागत का 40% सब्सिडी देगी, जो अधिकतम 3 किलोवाट तक सीमित होगी। वर्तमान बेंचमार्क कीमतों पर, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, घरों को राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर पंजीकरण करना होगा और रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करना होगा। पोर्टल उचित सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके निर्णय लेने में मदद करेगा।

इस योजना से घरों को न केवल बिजली के बिल में बचत होगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली को डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय भी होगी। यह योजना आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ने में मदद करेगी और 25 साल की अवधि में 720 मिलियन टन CO2 के बराबर उत्सर्जन में कमी लाएगी।

पीएम कुसुम योजना क्या है? (What is PM Kusum Yojana?)

PM Kusum Yojana: भारत सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए PM Kusum योजना चलाई है। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 90% सब्सिडी प्रदान करती है। 

सोलर पैनल (Solar Panel) सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करते हैं, और अधिक बिजली उत्पादन पर उसे ग्रिड में वापस भेजकर उसकी कीमत भी मिलती है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक खाता होना चाहिए और वे कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, सोलर पैनल को स्थापित करने की भूमि को बिजली उपस्थिति से 5 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। यह योजना किसानों को डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद करती है, और एक अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करती है। यह योजना नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करती है।

सरकार सोलर सब्सिडी क्यों देती है? (Why does the government give solar subsidy?)

सरकार सोलर सब्सिडी (Solar Subsidy) इसलिए देती है ताकि अधिक से अधिक लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित हों। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है जो बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है। 

सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आए। सोलर पैनल लगाने से लोगों के बिजली के बिल में कमी आएगी और वे ग्रिड पर निर्भरता भी कम कर पाएंगे। इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। हालांकि, सोलर पैनल की शुरुआती लागत अधिक होती है जो कई लोगों के लिए बाधा बन सकती है। इसलिए सरकार 50% तक की सब्सिडी देकर इसे अधिक किफायती और सुलभ बनाना चाहती है, खासकर उनके लिए जो वित्तीय बाधाओं के कारण इसे स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की यह पहल ऊर्जा स्वतंत्रता और स्थिरता को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।

सोलर सब्सिडी के क्या फायदे हैं? (What are the benefits of solar subsidy?)

सोलर सब्सिडी की वजह से घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए सौर पैनलों की लागत कम हो जाती है, उदाहरण के लिए, अगर कोई घरेलू उपयोगकर्ता 2 किलोवाट की सौर प्रणाली की स्थापना करता है, तो कुल लागत 1.20 रुपये प्रति इकाई होती है, लेकिन सरकार 40% की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे लागत 72,000 रुपये हो जाती है, यानी 48,000 रुपये की बचत होती है। सौर पैनल घरेलू उपयोगकर्ताओं को बिजली ग्रिड पर कम निर्भर होने में सक्षम करते हैं, जिससे बिजली की कटौती के दौरान सतत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहां बिजली की आपूर्ति अनियमित होती है। सौर पैनल शुद्ध ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता कम होती है और हरित गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है। यह जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को संभालने में महत्वपूर्ण है। इन फायदों के अलावा, सौर पैनलों का उपयोग करने से बिजली के बिल कम होते हैं, घरेलू उपयोगकर्ताओं को बिजली उत्पादन में स्वतंत्रता मिलती है, और संपत्ति की मूल्यवृद्धि होती है।

सौर पैनल सब्सिडी लागत अनुमान (Solar Panel Subsidy Cost Estimation)

2024 में एमएनआरई द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सौर प्रणाली की बेंचमार्क लागत:

सिस्टम	बेंचमार्क लागत (₹/W)
1 किलोवाट	₹51.10
1kW से 2kW तक	₹46.98
2kW से 3kW तक	₹45.76
3kW से अधिक से 10kW तक	₹44.64
10kW से अधिक और 100kW तक	₹41.64
100kW से अधिक और 500kW तक	₹39.08

यदि आपने नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पाद के साथ सौर प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है तो औसत लागत रु। पूरे भारत में 60,000 प्रति किलोवाट लेकिन हर राज्य में कीमत थोड़ी भिन्न है। यह बिना सब्सिडी के औसत मूल्य है जिसमें उत्पाद लागत, स्थापना लागत, नेट मीटरिंग सुविधा के साथ 5 वर्षों की सेवा लागत शामिल है

क्षमता	सोलर सिस्टम कॉस्ट	केंद्रीय सब्सिडी
1kW	₹60,000	₹30,000
2kW	₹1,20,000	₹60,000
3kW	₹1,80,000	₹1,02,000
5kW	₹2,90,000	₹2,12,000
6kW	₹3,48,000	₹2,70,000
8kW	₹4,40,000	₹3,62,000
9kW	₹4,95,000	₹4,17,000
10kW	₹5,50,000	₹4,72,000

सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से बड़े अवसर प्रदान करती हैं। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के निवासियों को इन सोलर प्रणालियों पर 30% सब्सिडी देती है, जबकि उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लक्षद्वीप जैसे विशेष राज्यों के लिए यह सब्सिडी 70% तक बढ़ जाती है। 

इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, बिना सब्सिडी के सोलर रूफटॉप पीवी सिस्टम की स्थापना की औसत लागत 60,000 से 70,000 रुपये होनी चाहिए। साथ ही, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए, ग्राहक को प्रति वर्ष 1100 kWh से 1500 kWh बिजली का उत्पादन करना अनिवार्य है। सब्सिडी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। सबसे पहले, आवेदक को अपने बिजली प्रदाता से संपर्क करना होगा या आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद, बिजली प्रदाता द्वारा इंस्टॉलेशन साइट की समीक्षा और मंजूरी के लिए निरीक्षण किया जाएगा। जब यह निरीक्षण पूरा हो जाएगा, तब ग्राहक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से, सरकार न केवल लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करके पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। 

सोलर रूफटॉप सिस्टम न केवल बिजली बिलों को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टि से स्थायी विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

निष्कर्ष:

सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना (Solar Rooftop Subsidy Scheme) के माध्यम से सरकार नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे न सिर्फ बिजली के बिल में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। सोलर पैनल की लाइफ लगभग 25 साल होती है, अतः यह एक दीर्घकालीन निवेश है। अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।

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